काठमाडौं ।
जेनजी सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। दशकौँदेखि उठ्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान भन्दा पनि उक्त आयोग राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई लाभ दिने “कमाइ खाने भाँडो” मा रूपान्तरण भएको आरोप लगिँदै आएको थियो।
खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत आएको यस निर्णयलाई व्यापक रूपमा स्वागत गरिएको छ। तर भूमिसम्बन्धी वास्तविक समस्या भने अझै ज्यूँकात्यूँ नै छ। आयोगमार्फत राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्नु सरकारको सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
८ असोज २०८२, बुधबार १०:२३ मा प्रकाशित
